पीएम कुसुम योजना में पैसे लेकर गड़बड़ी करने के आरोप में हटाये गए जमुआ कृषि पदाधिकारी अनिल गोस्वामी
शुभम सौरभ आदिवासी एक्सप्रेसगि
रिडीह । जमुआ बीडीओ अशोक कुमार ने अपने कार्यकाल ज्ञापांक 1310, दिनांक 16/07/2022 के एक आदेश में प्रभारी कृषि पदाधिकारी अनिल गोस्वामी को हटाते हुए उनके स्थान पर जनसेवक के पद पर कार्यरत नित्यानंद चौधरी को जमुआ प्रखंड कृषि पदाधिकारी का प्रभार दिया है। पत्र में यह निर्देश है कि एक सप्ताह के अंदर अनिल गोस्वामी अपना पदभार नित्यानंद चौधरी को सौंप दें। जमुआ बीडीओ कार्यालय द्वारा इस आशय की प्रतिलिपि अनिल गोस्वामी और नित्यानंद चौधरी के अलावा सभी जनसेवक, जिला कृषि पदाधिकारी, जमुआ प्रमुख/उपप्रमुख, 20सूत्री अध्यक्ष जमुआ, अनुमंडल पदाधिकारी खोरीमहुआ, उपविकास आयुक्त गिरिडीह व उपायुक्त गिरिडीह को भी भेजा गया है।
*अनिल गोस्वामी पर क्या है आरोप?*
अनिल गोस्वामी जमुआ प्रखंड में एक जनसेवक के रूप में कार्यरत हैं। कुछ वर्षों से ये प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी के रूप में भी अपनी सेवा दे रहे थे। इधर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम कुसुम योजना व अन्य योजनाओं में इनके द्वारा कुछ बिचौलियों की मिलीभगत से अनियमितता बरते जाने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। जमुआ की पूर्व प्रमुख व झामुमो नेत्री सोनी चौरसिया ने इनसे कई बार पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक करने की मांग करती रही लेकिन ये टालते रहे। अंततः इनकी कार्यशैली की शिकायत जिला 20सूत्री उपाध्यक्ष संजय सिंह के पास की गई। जिला 20सूत्री उपाध्यक्ष व सदस्य नरेश वर्मा ने जिला कृषि पदाधिकारी से मिलकर ऐसे मनमाने पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया और विभाग को 24 घण्टे के अंदर अनिल गोस्वामी को हटाये जाने का पत्र जारी करना पड़ा।
*कार्रवाई अभी अधूरी है, गरीबों का पैसा भी वापस हो : सोनी चौरसिया*
जमुआ की पूर्व प्रमुख सोनी चौरसिया ने कहा कि कुछ पदाधिकारीगण सरकार की नीतियों को धरातल पर उतारने में बाधक बने हुए हैं। ये ऐसे पदाधिकारियों का हमेशा यह ध्येय रहता है कि गरीब लाभुकों से कैसे धन उगाही की जाए। अनिल गोस्वामी भी इसी में लगे हुए थे। बार बार कहने के बाद भी ये पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक करने को तैयार नहीं हुए। अंततः यह कार्य करना पड़ा। इस कार्य के लिए में जिला 20सूत्री के उपाध्यक्ष और तमाम सदस्यों के अलावा वरीय पदाधिकारियों का भी गरीब लाभुकों की ओर से आभार ब्यक्त करती हूँ। और ऐसे पदाधिकारियों पर गरीबों के पैसों की वापसी व इस पर कानूनी कार्रवाई की भी मांग करती हूं। जबतक ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी ये जेल नहीं जायेंगे और गरीबों का पैसा वापस नहीं होगा तबतक यह लड़ाई अधूरी रहेगी।
